काठमाडौं । संघीय संसदका विषयगत समितिहरुमा सामान्य शब्दावलीहरुमाथि कहिलेकाहीँ गहन छलफल हुने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि यस्तै दृश्य देखियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सु–व्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन, काम कारवाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमति गर्न नियमावली बनाउने गर्छ ।

नियमावली बनाउने क्रममा यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखि सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै संसद बैठक सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने विषय नै मुलभुत प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

तर, मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधिमाथिको छलफलको क्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले ‘संविधान संशोधनको कार्यविधिमाथि जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधरणको जानकारीका लागि बनाइयो, भन्ने सुनाउने बित्तिकै सो शब्दावलीमाथिको बहस प्रारम्भ भएको हो ।

समिति सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सर्वसाधारण र विशिष्ट भन्ने हुन्छ ?’ भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ट्रम चाहीँ बेठिक ट्रम छ है ।’

नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सबैतर्फ सर्वसाधरण शब्द प्रयोग भएकाले सोही प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा रमेश लेखकले सूचना ‘पब्लिक इन जेनरल’ गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले ‘पिपुल इन होल’का लागि सर्वसाधरण प्रयोग गरेको हो भनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दा सर्वसाधारण होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र ? भन्दै नागरिक राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

आम नागरिक र सर्वसाधारण मध्ये के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति सदस्यहरुको बहस लामो भएपछि समितिका सभापति चित्रबहादुर के.सी.ले ‘दोहोरी’ छलफल भयो भन्दै पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो ।

लामो बहसपछि संविधानमा नै सर्वसाधारण भन्ने शब्दावली भएकाले सोही शब्दावली राख्ने निर्णयमा समिति पुगेको थियो ।