फाइल तस्बिर

काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लामा उखु क्रसिङ भइरहेको छ । अहिले करिब ७५ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेको उखु किसानले बताएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापतको रकम भने किसानले अझै पाएका छैनन् ।

कपिलवस्तुका १० हजार किसानले महालक्ष्मी सुगर मिल र महाकाली मिलबाट अनुदानबापतको रकम दुई करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ  । सो रकम उठाउन कपिलवस्तुका १० हजार किसान धर्ना बस्ने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा महालक्ष्मी सुगर मिललाई दिएको उखुको भुक्तानी नपाएको किसानको गुनासो छ । सरकारले त्यतिबेला चार सय ६१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो भने प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । अन्य जिल्लाका किसानले रकम पाएको भए पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको कपिलवस्तुका किसानको गुनासो छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारले उखुको मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरे तापनि महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई चार सय ५२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै दिएको र बाँकी रकम अझै नपाएको किसानको दाबी छ ।

किसानलाई उखु उद्योगबाटै रकम भुक्तानी गराउन ०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो  । तर, त्यो निर्णयअनुसार आफूहरूले रकम नपाएको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीले गुनासो गर्नुभयो ।

महालक्ष्मी चिनी मिलका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक वीरेन्द्र कानोडियाले भने त्यतिबेलाको अनुदानबापतको रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई गत वर्षको भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ  । प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ पाउने गरी किसानले समर्थन मूल्य तोकेको छ  । जसमा पाँच सय ४० रुपैयाँ मूल्य र ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पाउनेछन्  ।