काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरी तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतित हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी फिर्ता गर्न पाइनेछैन ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा ल्याएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकले कोभिडकालमा असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत निरन्तरता दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंकले विशेष परिस्थितिमा ल्याएको व्यवस्था भएकाले हटाउन माग गरिरहेका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो । कोभिडकालअघि असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनको व्यवस्था गरेको थियो ।