प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सोही आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएकाे हाे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान समेत गर्नुभएकाे छ ।
नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दाहालमाथि ५ हजार जनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गएका थिए ।
२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुला मञ्चमा भएको एक कार्यक्रममा दाहालले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहालमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । दरपीठ बिरुद्ध निवेदन लिएर उनीहरु सर्वाेच्च गएका थिए । गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
महासचिव गुरुङले जारी गर्नुभएकाे प्रेस विज्ञप्तिमा यस्ताे भनिएकाे छ:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्