काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भएपनि मुख्य पदमा भने महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने अझैपनि कठिनाइ देखिएको बताउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरुमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पुर्‍याउन नसकेको बताउनुभयो ।

आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु हुँदै उहाँले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले वातावरणमा आइरहेको प्रतिकुल परिवर्तनलाई कसरी न्युनिकरण गर्नसकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।