काठमाडौं । पूर्वमाओवादी आन्दाेलनका नेताहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने भएपछि सशंकित भएका तत्कालीन माओवादी पार्टीका विभिन्न गुटका नेताहरुको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमार्फत अगाडि बढाउन माग समेत गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न बैठकले सरकारसँग माग समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ सालमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै द्वन्दकालमा मारिएका १७ हजार मानिसहरूमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो ।

उहाँको सोही अभिब्यक्तिलाई आधार बनाउँदै रामेछापका द्वन्द पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दाहाल विरुद्ध ब्यक्ति हत्याको रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्दकालीन मुद्दाकाे नाममा न्यायिक अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने आदेश समेत दिइसकेकाे छ । सर्वोच्च अदालतकाे आदेशसँगै माओवादीका नेताहरु त्रसित भएका छन् ।