काठमाडौं । आयोग गठन भएको ८ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको संक्रमणकालीन आयोग अहिले माओवादी विचारधारका नेताहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि झस्किएका माओवादी र पूर्वमाओवादी ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित न्यायिक आयोगले नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गरेपछि माओवादी विचारधाराका नेताहरु एकजुट भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्झौताको १६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ८ वर्षसम्म एक जना पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेन ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि २०६५ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्रीे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसयता दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । आफू सरकारमा हुँदा पटक पटक संक्रमणकालिन न्याय निरुपण आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको जिकीर गरे पनि आफ्नै नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय दिन गठित आयोगहरुलाई सक्रिय बनाउने तर्फ कहिले चासो देखिएन । तर, अहिले आफहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै उजुरी संकलनमा मात्रै ८ वर्ष व्यतीत गरेको आयोगले नै द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा माओवादी विचारधाराका नेताहरु एकजुट भएका छन् ।

२०७१ सालमा गठित संक्रमणकालिन दुवै आयोगको विभिन्न समयमा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत म्याद थप गरेपनि यी दुवै आयोगहरु काम विहिन बनेका छन् । सत्य निरुपण आयोगमा मात्र भएका ६४ हजार उजुरीमाथ काम कारवाही सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले यो वर्ष मात्र बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद दुई पटक थपेर आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरे पनि नयाँ पदाधिकारी भने नियुक्त गरेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितको उजुरी, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान, बयान लिने, मुद्दा चलाउने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गन सक्ने अधिकार राख्ने आयोग ८ वर्ष सम्म उजुरी संकलन गर्ने र पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने काममा मात्र सिमित रह्यो । तर, पछिल्लो सात महिना देखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहिन छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले झस्किएका माओवादी विचारधाराका नेताहरु ८ वर्षदेखि प्राथमिकतामा नै नपरेको आयोग छिटोभन्दा छिटो संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सम्झौता टुङ्ग्याउनेमा एकजुट भएका छन् ।