चिरञ्जीवी नेपाल (अधिवक्ता)

आजकाल आर्थिक कारोवार अर्थात रकमको लेनदेन, चेक र बैंक मार्फत हुनेगरेको पाइन्छ । जसले त्यस्तो कारोवारलाई बैध, पारदर्शी सुरक्षित बनाउनुका साथै छिटो छरितो र सहज समेत बनाएको छ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र चेकको कारोवारले एकातर्फ लेनदेन र आर्थिक कारोवारलाई सहजता प्रदान गरेको छ भने अर्को तर्फ यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकोले समाजमा हुने रकमको लेनदेन कारोवारमा जटिलता थपिएको छ । खराव उद्देश्यकासाथ चेकको प्रयोगले गर्दा आर्थिक अपराधमा बृद्धि भएको छ । सामाजिक अविश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप दिनानुदिन बैंकिङ कसूर र चेक अनादर जस्ता मुद्दाहरुमा व्यापक बृद्धि भइरहेको छ ।

कुनैपनि चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा कुनै रकम छैन वा त्यस्तो रकम भएपनि पर्याप्त छैन भनी जानी जानी चेक काटि अन्य व्यक्तिलाई दिएमा (चेक धारक अर्थात) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको अबस्था अर्थात कुनैपनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भूक्तानी नदिएको वा चेक भूक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर हो ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात चेक पाउने व्यक्तिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित बैंक समक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधी गुज्रीएपछि पेश भएमा भूक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अबस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनु पर्छ । यसरी कुनैपनि बैंकमा भूक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारण सहित बैंकबाट भूक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक वाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि अर्थात अन्य व्यक्तिलाई चेक दिएपछि त्यस्तो चेक दिने खातावालाले खाता बन्द गरेमा पनि चेक वाउन्स हुनसक्छ ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले वैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्वन्धित वैक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणवाट वैकवाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । भनेको छ । यसबाट खातामा रकम नभएमा वा भएपनि अपुग छ भनि जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले (चेक पाउने व्यक्तिले) प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ ।

चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा । चेक जारी गरे पश्चात खातावालले खाता वन्द गरेमा । खातावालले विनाकारण चेक स्टप गरेमा । चेकमा गरिएको र वैकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा । वैक समक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन वैकले इन्कार गरेमा । भविश्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता वन्द गरेमा ।

विनिमय पत्र ऐन अनुसार चेकवाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सुचना नदिएमा । सयुक्त खाता संचालन भएको अवस्थामा कुनै एक संचालकले चेकमा हस्ताक्षर गरि दिएको तर अर्का संचालकले हस्ताक्षर नगरेको कारणले चेक भुक्तानी नभएमा चेक अनादर हुन्छ । भन्ने व्यबस्था विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ भने बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन, भन्ने व्यबस्था गरिएको छ । एउटै कसूरका सम्बन्धमा दुईवटा कानूनी व्यबस्थाले समाजमा व्यबहारिक जटिलता र अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ । उपर्युक्त २ वटा कानूनी व्यबस्थाले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल प्रष्टरुपमा उठेको पाइन्छ ।

अब बैंकिङ्ग कसूर भनेको के हो त ? भन्दा सामान्य अर्थमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकरात्मक असर पार्ने कार्य बैंकिङ्ग कसूर हो । यसका सम्बन्धमा बैकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यबस्था गरेको छ । बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो ।

एउटै कार्यका लागि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यबस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यबस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ बर्ष भित्र जाहेरी दिन सकिने व्यबस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादर विरुद्ध दुबै ऐन आकर्षित हुने देखियो । यस सन्दर्भमा पीडित व्यक्तिलाई उपचारको कुन बाटो उपयुक्त लाग्छ, त्यही अनुसार गर्ने हो भन्ने नै देखिन्छ ।

चेक अनादर व्यक्ति, व्यक्ति विचको आर्थिक कारोवारवाट सिर्जित देवानी गल्ति हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बन्धित व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरे वापत हुने हानी नोक्सानी दुष्किृति अन्तर्गत पर्ने भएकोले यस सम्बन्धी मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ नै आर्कषित हुनु पर्ने हो । तर चेकअनादर मुद्दामा पनि फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोवारमा अपराधी चित्रण गर्ने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रताम आघात हुन पुगेको देखिन्छ ।

समग्र बैंकिङ्ग र वित्तीय प्रणालीलाइ हानी नोक्सानी पार्ने गरी गरिने आपराधिक कार्यलाई र व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको आर्थिक कारोवारबाट सिर्जित देवानी गल्तीलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यबहार गरिनु हुँदैन । त्यसो हुँदा व्यक्तिलाई बढी मर्का पर्न जाने देखिन्छ । एकै प्रकारको गल्ती वा कसूरका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यबस्था आकर्षित हुनुपर्छ, भन्ने नै हो । दोहोरो कानूनी व्यबस्थाले अनिश्चित अबस्था सिर्जना गरेको छ । कतिपय अबस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकील मार्फत बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गरेको अबस्थामा व्यक्तिबादी भई चेक अनादर मुद्दा चलेको पाइन्छ ।

चेक अनादरको एकै विषयलाई फरक ऐन अन्तर्गत फरक मुद्दा चलाइने यो दोहेरोपनको अन्त्य हुनु आबस्यक छ । विशुद्ध देवानी गल्तीलाई फौजदारी कानूनको प्रयोग गरीनु न्याय र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ चेक अनादरको विषयमा विनिमय अधिकारपत्र सम्बन्धी ऐन २०३४ मात्र आकर्षित हुनुपर्ने व्यबस्था गरिनु पर्छ, भन्ने हो तर यस सम्बन्धमा पीडितले यी दुई मध्ये उपचारको कुनैपनि बाटो अपनाउन सक्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बोलिएको पाइन्छ ।