काठमाडाैं । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को तेस्रो संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधसभामा पेश गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत छन् । तर पहिले जस्तै यो पटक पनि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संशोधन विधेयकमा भएका विषयवस्तुमा भने मत भिन्नता देखिएको छ । संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयकमा के–के विषयवस्तु परिमार्जन भएको छ त ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दता भएपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा धेरै विषय प्रष्ट नभएको कारण देखाउँदै आयोग गठनको ८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि आतिएका माओवादी नेतृत्वको सरकारले विधेयकमार्फत मूल ऐनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । मूल ऐनमा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई विधेयकमार्फत वर्गीकरण गरिएको छ । मूल ऐनको दफा २ मा भएको ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने स्थानमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल ऐनमा भएको हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, व्यक्ति बेपत्ता बनाउने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कस्ता प्रकृतीको घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन र कस्तालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भनेर विधेयकमा वर्गाीकरण गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने लगायत ९ प्रकारको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी गरेको, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत ४ प्रकारका घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर परिभाषित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै निस्क्रिय बनाएको व्यवस्था नयाँ संशोधन विधेयकमा पनि कायमै छ । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने उल्लेख छ भने मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एकापसमा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै मूल ऐनमा भएको मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोेधन गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले द्वन्द्वकालिन मुद्धा निरुपणको लागि छुट्ट्रै विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा उक्त अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा जिल्ला वा पुनरावेदनमा चलिरहेको मुद्दा सरेको अवस्था भए विशेष अदालतले त्यसअनुसारको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारले तत्कालै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफूलाई सुरक्षित गर्ने गरी पेश गरेको शंशोधन विधेयकमा भएका धेरै जसो विषयवस्तुमा पीडितहरुको असन्तुष्टि भने कायमै छ ।