काठमाडाैं । विसं २०५१ सालपछि पहिलो पटक कानुन व्यवायीहरुको पेशागत आचारण सम्बन्धी नियमावली २०७९ जारी भएको छ ।

नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको नियमावलीले कानून व्यवसायीलाई कडाई गरेको छ भने नयाँ नियमावलीमा कानून व्यवसायीको दायीत्वमात्र नभई पहिलो पटक अधिकारलाई पनि परिभाषित गरेको छ ।

आजभन्दा सात दशकअघि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले कानुन व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने कानुन ल्याउनुभएको थियो ।

कानुन व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चैत्र १ गते नेपाल बार काउन्सीलले पहिलो पटक कानूनव्यवसायीको पेशागत आचारणसम्बन्धि नियमावली जारी गरेको छ । यस अघि २०५० सालमा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन जारी भएपछि कानून व्यवसायीको आचारसंहिता सार्वजनिक भएको थियो ।

अहिले त्यही आचारसंहितालाई नै नियमावलीमा परिणत गरि काउन्सीलले कानुनव्यवसायीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने चेष्टा गरेको छ । जसमा पोशाक निर्धारण देखि सर्वोच्च अदालतबाट भएका कुनै पनि फैसलामाथि अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्थासम्म उल्लेख छ ।

अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा मौनता कायम गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायीले सुनुवाई भइरहको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी सो मुद्धामा बहस गर्नुअघि वा बहस गररेपछि कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता दिने वा अन्य कुनै प्रकाशन वा प्रशारण माध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छ ।

यस्तै मुद्दाको प्रकृति, मिसिलको आकार, अध्ययन गर्न लाग्ने समय, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सम्भावित पटक एवं मुद्दामा पाएको जिम्मेवारी, आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, अध्ययनमा लाग्ने जनशक्ति आदि विषय समेतको आधारमा कानून व्यवसायी र पक्षबीचको आपसी सहमतिमा सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो शुल्क लिँदा अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

यस्तै कानुन व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा कर तिरेर आफ्नो फर्मलाई नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियमावलीमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा लगायतका निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले वहाल रहेको अवस्थासम्म कानूनी सल्लाहकार बन्न नपाउने उल्लेख छ । यस्तै नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताले अब अर्ध न्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताले सहयोगी कानूनव्यवसायीलाई बहस गर्न प्रोत्साहित गर्न पहिले सहयोगीलाई बहस गर्न दिने र पछि आफुले बहस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वकिलले न्यायाधीश, फाँटवाला, कर्मचारीलाई फोन, एसएमएस गर्न नपाइने, बाहिर भेट्दा मुद्दाको सन्र्दभमा बातचित गर्न रोक लगाइएको छ ।

यस्तै नियमावलीमा कानूनव्यवसायीले बहस गर्दा लगाउने पोशाक समेत निर्धारण गरेको छ । पुरुष कानूनव्यवसायीले राष्ट्रिय पोशाक दौरा–शुरूवालमा कालो कोट, छालाको तुना सहितको औपचारिक कालो जुत्ता र सादा सेतो वा कालो मोजा, र ढाकाको टोपी वा भादगाउँले कालो टोपी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसबाहेक कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्टान्ड, कालो पाइन्ट लगाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यस्तै महिला कानूनव्यवसायीको हकमा भने कालो कोटमा सारी, चोलो वा सादा रंगको कुर्ता सलवार लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक महिला कानून व्यवसायीले कालो कोट, कालो पाइन्ट, सादा सेतो सर्ट लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।