काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाखबराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्बबराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोडबराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोडबराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिवद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशतबराबर हो ।

यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) बाट ‘प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसिप’ (जेडीएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ ।

त्यस्तै, जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता पाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आठ महिनामा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड १० लाखबराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि एक अर्ब अनुदान प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखर खेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि पाँच अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्याण्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रीड) कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’ का लागि १७ अर्ब ७९ करोडबराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।