फाइल तस्बीर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरु निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सही विन्यास गर्न संघीय कानूनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय संघीय कानूनहरु समेत एकअर्कासँग बाझिएको अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भुमिका खेलिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेखित ऐनहरुको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरुबीच एकरुपता कायम गर्न अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरुको केन्द्रिकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता खालको फोरमहरु प्रभावकारी हुनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारीता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरुपणका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार विस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढाउने काममा लाग्ने बताउनुभयो ।