काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि २ हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाईमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले ७५३ स्थानीय तहमा २ हजार कर्मचारी रोजाईमा रहेकाले ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै स्थानीय तहसँग जवाफ माग्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले अधिकृत माग गर्ने बित्तिकै पठाउँदा हुँदैन भनेर मन्त्रालय आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले रोजाइको अधिकृत पठाउन माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक हजार भन्दा बढीको भीड लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारको पालामा नै संघीय निजामति सेवा ऐन आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामति सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएको दुई महिनामा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले कानून र अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतको लागि पठाएको बताउनुभयो । उहाँले अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि ६० वर्षको अवधि कायम भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ऐनमा टे«ड युनियन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसले पठाउने भन्नेमा विकास नभएसम्म केन्द्र तहगत विकास भएपछि प्रदेश सरकारबाट पठाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले निजामति सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार संघीय संरचना अनुसार काम गर्न सक्षम नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता अनुसार काम गर्न नसक्दा जनताले खोजेको जस्तो काम गर्न नसकिरहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भएको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।