काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

सरकारले चैत १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे । सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई न्याय नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताउनुभयो । सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।

मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ)लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघान भनि गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।