काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पीडितको उजुरी र गुनासो लिएर तत्कालै न्यायीक कारवाही गर्ने अधिकारसहितको आयोग गठन गर्ने र यसले आइतबारसम्ममा पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय आयोग ‘¥यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्नेगरी अघि बढाइने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउनु भयो ।

पीडितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरु राखेका राखेका थिए । उनीहरुले ६ वटा माग सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ ।