काठमाडौं । बाँकेका भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ ।

जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्था नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । खजुरा गाँउपालिका वडा नं. ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकायले आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रूपैयाँका दरले तिरेर लालपूर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाउँपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो ।