काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहटने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभयो ।

यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उहाँको भनाई थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरुलाई अपिल गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको बताउनुभयो । उहाँले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।