काठमाडौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाउने सशर्त अनुदान खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

हाल विनियोजित बजेट तोकिएको मितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा सशर्त अनुदानको रकमलाई कार्य प्रगतिका आधारमा मात्र दिने गरी निर्णय गरेको हो ।

सोही अनुसार अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विनियोजन ऐन अनुसार सशर्त अनुदानको बजेटमध्ये एक तिहाइ रकम हरेक आर्थिक वर्षको भदौ २ गते हस्तान्तरण हुन्छ ।

त्यसपछि भने कार्ययोजना बमोजिम भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ भित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सोही विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना निकासा दिनुपर्छ । यसरी निकासा दिँदा खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र थप रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थले निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई केन्द्रमा स्रोतको चाप पर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा बजेट खर्च नभई कोषमा रकम थुप्रिने प्रवृत्ति बढेसँगै अर्थले कार्यप्रगतिका आधारमा मात्र बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।