काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट तथा छरिएर रहेको र सार्वजनिक सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन कठिन भएका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बनाएको हो। त्यस्तै विपद्को उच्च जोखिममा रहेको अथवा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समावेश गरिने कर्णाली प्रदेशले जनाएकाे छ।

यसका लागि हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि प्रतिघर ८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुने भएकाे छ । जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा प्रतिघर अधिकतम ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि प्रतिआवास ६ लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि ५ लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

यसैगरी आयोजनाको लगानीबाट निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले ‘एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालन नियमावली, २०७९’का अनुसार प्रतिएकाइको कुल लागतको करिब ५ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । योगदानमा नगद, सामग्री वा श्रमदान गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकाे छ ।

एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न समेत नपाउने कर्णाली प्रदेशले जनाएकाे छ ।