काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा अर्थसचिव रायले वर्षेनी साधरण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले रोजगारीमा आवद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बिना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले वार्षिक रुपमा करिव एक सय अर्ब बढी रकम समाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सचिव रायले रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताउनुभयो ।

सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजश्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजश्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजश्व चुहावट वृद्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यका सबै निकायहरु चुस्त भएर लागि रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कुनैपनि विषयको राजश्व चुहावटलाई सघाउन सक्ने भन्दै राजश्व चुहावट भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनु भयो ।

अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको बताउनुभयो । उहाँले मल अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको भन्दै अब अनुदान दिए अनुसार उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्याङ्क लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी वर्ष मलको वर्तमान मूल्य नै कायम रह्यो भने करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले २०६८ को जनगणनामा ६० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा रहेको देखाएकाले सरकारले मल दिन सक्दिन भन्न नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले किसानलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउने विषयमा सचेत रहेको भन्दै बजेट सुनिश्चिता गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम १४ अर्ब मात्रै भए पनि कृषि मन्त्रालयले माग गरे वमोजिम बजेट सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।