मीरा बस्नेत/दिलिप पोखरेल/उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, असार ४ । गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य सम्पत्ति विवरण पेस निर्देशन दिएपछि गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने कुनै कानुनमै उल्लेख नभएको र सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई नै चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

गत जेठ २५ गते गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले अनिवार्यरुपमा सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साथै, एउटामात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने, लगातार तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगर्ने संघ–संस्थाहरुको नवीकरण नहुने र प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्यरुपमा चौमासिक प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका निर्देशनहरु पनि दिइएको छ ।

तर, सरोकारवालाहरुले भने संघ–संस्था नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय भन्दै विरोध गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघ–संस्थाहरुको भूमिका सरकारले बिर्सिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी ४० हजार गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु दर्ता छन् । तीमध्ये ३०० को हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव मिलन श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुसँग परामर्शसमेत नगरी निर्देशन दिएको भन्दै सरकारको निर्णय मान्य नहुने बताए ।

यस्तै, मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले पनि सरकारको निणर्यप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले गैरसरकारी संस्थामा कुनैपनि कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म काम नगर्ने हुँदा सरकारले कर्मचारीकोसमेत सम्पत्ति विवरण माग्नु अव्यावहारिक भएको तर्क गरे ।

बेलाबेलामा विभिन्नखाले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगेर चर्चामा आउने गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले एउटामात्र उद्देश्यमा रहेर काम गनुपर्ने कानुन नभएको दाबी गरे ।

नेपालमा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु बेलगाम चल्ने गरेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्ने गरेको छ ।

मनपरी ढंगले सहयोग ल्याउने र कुनै खर्च पनि मनपरी ढंगले नै गर्ने आरोप पनि लाग्दै आएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले सम्पति विवरणलगायतका निर्णयहरु गरेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्