काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै सञ्चार गृह र संस्थाहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुलका ऐन तथा कानून निर्माण र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि ऐनमा आवश्यक सुधार गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।

एकद्धार प्रणालीमा विज्ञापन वितरण लगायत समग्र पत्रकारिता क्षेत्र विकासका लागि ठोस नीति सहित कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँको भनाई छ । समितिले मन्त्रीलाई सरकारी तथा निजी सञ्चार संस्थामा पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष सहभागि नगराइएको, पाइरहेको पारिश्रमिक तथा तलब समेत समयमा भुक्तानी नभएको, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र विभिन्न बाहानामा कामबाटै निकाल्ने काम भइरहेकोमा लगायतका विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

प्रेसलाई दुत्कार्ने र भौतिक रुपमा नै आक्रमण भइरहेकोमा समितिले मन्त्रीलाई सचेत गराउँदै श्रमजीवी पत्रकारको हित हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट निमार्ण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । विभिन्न सञ्चार कानूनहरु संघीय संसदबाट निमार्ण हुन नसक्नु दुखद् भएको भन्दै समितिले प्रेस मैत्री कानूनहरु निमार्ण गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।