काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ ।

कर्णाली सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएपछि यस्तो योजना अघि सारेको हो । छरिएर रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेकाे छ ।

साथै विपद्को उच्च जोखिममा रहेको वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने भएकाे छ । यसका लागि प्रतिघरका लागि अधिकतम ८ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाे छ ।

हुम्ला, डोल्पा र मुगुका लागि प्रतिघर ८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । जुम्ला र कालिकोटमा प्रतिघर अधिकतम ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख रुपैयाँ र सुर्खेतका लागि भने ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाे छ ।

आयोजनाको लगानीबाट निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले लागतमा योगदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउने छैनन् । बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकासको आयोजनाका लागि अवधारणापत्र पेश गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान समेत गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्य रूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।