काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले संविधान अनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौंथो किस्ता ५० प्रतिशतले कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद देवकोटाले सो बजेट विशुद्ध रुपमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले त्यसलाई पटकपटक खोस्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै छ भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनलाई समेत ढाँटेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

सांसद देवकोटाले योजना, कानूनहरु तल बन्ने तर बजेट चाँही माथि केन्द्रित गर्ने काम संघीय व्यवस्थामा हुनै नहुने पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनुभयो ।