काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने सरकारको तयारीसँगै गठन भएको विज्ञापन बोर्डले सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका आदेशलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ ।

सरकारले ११ वर्षअघि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले सूचना तथा विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको हो ।

सरकारले सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो । तर, त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा तेजबहादुर कटुवालले सर्वाेच्च अदनलतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २६ साउन २०७३ मा सो रिट निवेदन खारेज गरेर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।