काठमाडौं । शक्ति र सत्ताको बलमा राज्यकोष दोहन मात्र हैन, सुशासन कायम गर्ने निकायलाई भुत्ते बनाउने काममा समेत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको सक्रियता देखिन थालेको छ । राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयकका कतिपय व्यवस्था र प्रावधानले भ्रष्टाचार प्रोत्साहन गर्ने खतरा देखिन्छ । विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद पाँच वर्ष राख्ने व्यवस्था, नीतिगत निर्णय भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्देखि प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को साविकको दफा २९ लाई परिवर्तन गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा २९ मा अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अवकाश पाइसकेपछि पनि उसमाथि कारबाही गर्न मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । तर, संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भनेर लेखिएको छ । ऐनमा संघीय संसदका समिति र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकितात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन भनिएको छ । संशोधनमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको निर्णयमा समेत कारबाही नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा पेस नगरे त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ । पाँच वर्षे पा्रवधानले ठूला मुद्दा पेस नै नहुने खतरा रहन्छ । अख्तियार आकर्षित हुने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने गरिन्छ । नेपालले अंगिकार गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि मान्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

दलहरुले विधेयक पारित गराउने पक्षमा मतदान गराउन सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्न सक्छन् । आफ्नै लागि एम्बुस हुने ठहर भएपछि यो विधेयकमा पनि ठूला दलहरूले मिलिभगत गर्न सक्ने प्रबल खतरा रहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा जोकोही पार्टी सरकारमा जानुको उद्देश्य नै भ्रष्टाचार रहेको अवस्थामा सबै दलको स्वार्थ मिल्ने हुँदा संसदबाट बहुमतले यो विधेयक हुबहु पारित गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।