काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठक कुनै उपलब्धिबिना नै गत शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । करिब ४ महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशन निष्प्रभावी बन्न पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायलयमा देखिएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति गठन नगरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि कानून व्यवसायीहरु न्यायालयको नेतृत्व माग गर्दै फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यसअघिको संसदले तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सो विषय निष्कर्षमा पु¥याउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको नयाँ संसदमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन । राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च न्यायालय चलेको १४ महिना भयो । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भने सरकारले चासो नै देखाएन ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपश्चात संसदीय सुनुवाई गरी राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक पारित गर्न संसद असमर्थ रह्यो । तीन दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक नेकपा एमालेको विरोधपछि पारित हुन सकेन भने संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएन ।

सर्वोच्च न्यायालयलाई बन्दी बनाएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक अविलम्ब बस्न र संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्न माग गर्दै नेपाल बार र देशभरका बार ईकाइहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, संसदीय सुनुवाई समिति गठनमा अलमल मात्र नभई संसदले चार महिना सम्म नीति निर्माण तहमा उपलब्धी मुलुक काम गर्न सकेन ।

गत पुुस २५ गतेबाट सुरु भएको संसदको पहिलो अधिवेशनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले २ पटक विश्वाश मत लिने काम मात्र भयो । तर, संसदमा सांसदहरुले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि जवाफ दिनुभएको छैन । कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय संसद नै हो तर चार महिनामा यो संसदले एउटा पनि विधेयक पारित गरेर कानून निर्माण गर्न सकेन ।

चार महिनासम्म विषयगत संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा यस अवधिमा संसदमा आएका विधेयकलाई थप छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउन सकिएन भने संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिनमा हठात संसदीय समिति गठन गरी विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने कर्मकाण्डी काम संसदबाट भयो । यो संसदमा धेरै नयाँ अनुहार भएपनि राजनीतिक दलहरु उही पुरानै शैलीमा अघि बढ्दा संसदको यो अधिवेशन कर्मकाण्डीभन्दा माथि उठ्न सकेन ।