काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आफू पनि जोडिएको मुद्दा सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेको आरोप लागेका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्चबाट वाहिरिएको १४ महिना वितिसक्दा पनि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा १ एक पटक पनि सुनुवाइ नहुनुले सर्वोच्चको वर्तमान नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

२०७७ मंसिर ३० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको ५२ जना पदाधिकारीको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तात्काली प्रधानन्यायधीश राणाले संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नचाहेको आरोप लगाउने बहालवाला न्यायाधीशहरु आफू नेतृत्वमा पुगेपछि पनि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा एक पटक पनि सुनुवाई भएन ।

पहिलो संसद विघटनअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तात्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटादेखि कानून व्यवसायीले दर्ता गरेका १५ थान रिट निवेदन छन् । तर, नियुक्ति भएका विवादास्पद पदाधिकारीको आधा कार्यकाल सकिसक्दा पनि उनीहरुविरुद्धको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

गैरसंवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा अहिलेसम्म २७ पटक पेशी तोकिएको छ । तर, कहिले हेर्न नभ्याउने, कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले बेञ्चनै बस्न नभ्याएको बाहानामा सुनुवाई गर्न सर्वोच्च नेतृतवले नै आनाकानी गरिरहेको छ । ३ वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी पर्ने, तर सुनुवाइ नगरी पन्छाउने गरिएको उक्त मुद्दा साप्ताहिक सूचीमा पनि माथि नै परे पनि बुधबार संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने कामु प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की जिल्ला भ्रमणमा रहेका कारण इजलास बस्न सकेन । यसअघि चैत ८ गतेको पेशी पनि संवैधानिक इजलासका दुई सदस्यहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हा वैदेशिक भ्रमणमा रहेको कारण देखाउँदै पेसी स्थगित भएको थियो ।

पटक पटक तोकिएको पेशी स्थगीत हुनु र विभिन्न बाहानामा ईजलास नबस्नु र सुनुवाई नहुनुले सर्वोच्चको नेतृत्वकर्ताको नियत माथिनै कानूनव्यवसायीहरुले आशंका गर्न थालेका छन् । नेकपा एमालेको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा एमालेसँग जोडिएकोले सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेको त हैन ? भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीले उठाउन थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न एमालेलेनै अड्को थापेपछि कार्की संवैधाानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाबाट पन्छिन खोज्नुभएको हो की भन्ने त्रास कानून व्यवसायीलाई छ । तत्काल टुंगिनुपर्ने मुद्दा विभिन्न बहानामा नियुक्ति पाएका व्यक्तिको कार्यकाल ३ वर्ष वितिसक्दा पनि सुनुवाई नहुँदा नियतमाथि अनेक प्रश्न जन्मिएका छन् ।