११ बैशाख २०८२, बिहिबार | Fri Apr 25 2025


पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा उपेन्द्र यादवकाे जाेड


975
Shares

भक्तपुर। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर मुलुकलाई सुशासन र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

रफत सञ्चार क्लबमा शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले नेपाली नागरिकलाई विदेशी भुटानी बनाएर कमाउने प्रथा गर्ने गरेको आफूले पनि पहिलोपल्ट सुनेको र हाल सरकारले छानविन गरिरहेकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले मुलुकले अत्यन्तै आर्थिक संकट बेहारिरहेकाले सरकारले आगामी बजेट शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यसँग आफू सदैव असहमत रहेकाले सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले एक प्रसंगमा भने, “सरकारको स्थिरताविना मुलुकको आर्थिक, सुशासन र समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले मुलुक र जनताको हितमा परिवर्तनमुखी काम गर्नु पर्दछ ।”

अध्यक्ष यादवले वर्तमान आर्थिक संकटको समाधानका लागि सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यादवले भने, “व्यापारीहरूले घरमा थुपारिराखेको भनिएको रकम बाहिर ल्याउन सरकारले अर्थ नीतिमा परिवर्तन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । साथै राजश्व अभिवृद्धि गर्न भंसार नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”

उनले भने, “दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाए कसैको हित हुँदैन् । अब जनतालाई गरेर देखाउने बेला आएकाले जनता समाजवादी पार्टीले शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जोड दिएका हौं ।”

सांसद यादवले कोशी प्रदेशमा नामकरणलाई लिएर चलिरहेको असन्तोषलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर समाधानमुखी सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिए । उनले शिक्षा क्षेत्र अहिले जर्जर रहेकाले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पठाउने कार्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष यादवले घर–घरमा थुपारिराखेको रकमलाई बाहिर ल्याउन पाँचसय र एकहजारका नोट अमुद्रीकरण गर्ने जुन हल्ला बजारमा छ, त्यसो गरिएको खण्डमा संकट झन् बल्झिने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने र त्यस्तो कदम सरकारका लागि आत्मघाती हुन सक्ने बताए ।