काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झर्नुको जिम्मेवारी वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको बताउनु भयो । एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका सांसद पौडेलले गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालनमा निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित रहेको बताउनु भयो। पौडेलले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताउनु भयो।

उहाँले विनियोजन विद्येयकको सिद्दान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । पौडेलले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी नभएर वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्ने सिद्धान्त र उचाईबाट आउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको बताउनु भयो।