काठमाडौं । सरकारले ७९ वटा कानून संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार सरकारले फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतका कानून संशोधनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकाउन गरिएको यो अर्को प्रयासले विधिको शासनमाथि फेरि प्रहार गर्ने निश्चित छ । सुशासनका लागि हाइफ्रोफाइललाई समेत कठघरामा उभ्याउन सफल प्रहरी सरकारको पछिल्लो निर्णय हच्किने खतरा उतिक्कै छ ।

सरकारले बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सबै राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्ने गरेको रेशम चौधरी रिहाको लागि कानून संशोधन गर्ने प्रयास फेरि सुरु भएको छ ।

सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले समेत उन्मुक्ति पाउने गरी ७९ वटा कानून संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५, कर्मचारी सञ्जय कोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, न्यायपरिषद् ऐन, न्याय सेवा आयोग ऐन, न्याय प्रशसन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनमा मानवबेचविखन, ओसारपसार, नागरिकता सम्बन्धी कसुर, लागू औषधसम्बन्धी कसुर, सरकारवादी भएर चलाइएका फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिका कसुर लगायत मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले संशोधन विधेयकमा उपदफा थप गरी राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता गरे राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीहरूविरुद्धका सरकारवादी भएका मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारले न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग र न्याया प्रशासन ऐनमा पनि संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनीक हवाई उडान ऐन २०१५, कर्मचारी सञ्जयकोष ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लगायतका विभिन्न कानून संशोधनको लागि संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका ऐन मध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरिएको संशोधनमा भने सरकारको स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने गरि सरकारले यो विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन ।

तर, संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए चौधरी मात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने छ भने राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब समेत पर्ने देखिन्छ ।