फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको शिफारिसमाथि एकातिर कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा नियुक्ति अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

१४ महिनादेखि नेतृत्वबिहिन बनेको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । तर, कानूनी रिक्तताकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमाथि कानूनी प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कायममुकायम प्रधानन्याायधीशको भरका चलेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न आनाकानी गरिरहेको सरकारले गत सोमबार कार्कीलाई प्रधानन्याायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन बाँकी नै छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदका ६ सदस्य मध्ये ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुग्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि यसअघिको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको वैधता सकिसकेको छ भने अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेपछि निष्कृय भएको थियो ।

हालको सरकारले दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । संसदमा विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा परिषद्ले गरेको सिफारिसमा कुनै कानूनी आधार नै नभएको प्रश्न कानून व्यवसायीले नै उठाएका छन् । कानूनी प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा शिफारिस गरेको कार्कीले कहिले नियुक्ति पाउने भन्ने अझै टुङ्गो छैन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस पछिसंसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाई समिति भने गठन भएको छैन । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ जना गरि १५ जना सदस्य रहने संसदीय सुनुवाई समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट ३ जनाको नाम मनोनय भइसकेको छ भने १२ जनाको नाम मनोनय हुन बाँकी छ ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा गत भदौमा नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारि भएका निता गौतम दिक्षित, विनोद शर्मा गौतम र ल क्यामपसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नियुक्ति रोएिको छ । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आउँदो साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने कार्की पनि पदावधि अगावै सुनुवाइ हुन नसकेर यसअघिका दीपककुमार कार्कीजस्तो कायममुकायमकै हैसियतमा अदालतबाट जाने त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।