काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अप्लकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल ईजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै शसस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडालुलाई पैसा दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय कार्यान्व्यन नगर्न माग गरिएको रिटमा ईजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारि गरेको छ ।

ईजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बनधमा छलफलको लागि जेठ ८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको छ ।

अर्थतन्त्र अफ्टयारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै अधिवक्ता आरणसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।