
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको ६ महिनापछि मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरु मंगलबारबाट सक्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनापछि गठन भएका संसदीय समितिको पहिलो बैठकमा अलपत्र परेका विधेयकहरु टुङ्गो लगाउनेदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयसमेत उठेको छ ।
राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिन हतारमा गठन भएका विषयगत समितिहरुको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । समितिका सभापति चयन भइसकेको छैन । गत बैशाख १५ गते मात्र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम टुंगिएको थियो । दलहरुबीच समितिको भागवण्डा नमिल्दा संसदीय समितिहरु निष्कृय थिए भने सदनको कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
समितिका सदस्यहरुले आफ्नो क्षेत्रधिकार अनुरुप काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । संसदमा दर्ता भएर दफाबारको छलफलका लागि पठाइएका विधेयक टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी संसदीय समितिको हुन्छ । तर, संसदीय समिति नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र छन् । ती विधेयकहरु चाँडै टुंगोमा पुर्याउने सासंदहरुको प्रतिवद्धता छ ।
कतिपय संसदहरुले समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिमा आएका विधेयकलाई हेरेर मात्रै दवाफार छलफलमा जाने वा उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
यस्तै, संसदीय समितिमा हालको बहुचर्चित नक्कली भुटानी प्रकरणले पनि प्रवेश पाएको छ । राज्यव्यस्था तथा सुशान समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणाार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार पक्ष र विपक्षमा नरहने र कसैको दवावमा पछि नहट्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
विषयगत समितिको सभापति चयन नभइनसकेकाले मंगलबारको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशान समिति, लेखा समिति, पूर्वाधार विकास समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, अर्थ समिति, र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति छन् ।
दलहरुबीच समितिको भागबण्डा नमिल्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने २ वटा संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्