काठमाडौं । तीन दशक यताको बहुदलीय र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ प्रयोग सतहमा आएका छन् । एकातिर नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभाले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई भित्रभित्रै जीर्ण बनाएको छ भने अर्कातिर बिचौलियामार्फत खुलेआम हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै आशिर्वाद रहँदा दोषीमाथि कारवाही हुनु सट्टा सर्वत्र उनीहरुकै हालीमुहाली देखिन्छ ।

बहुदल आएको चारवर्षपछि २०५० सालमा तात्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले विमान किन्ने तयारी गरेको थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गरी भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा युरोपका लागि निगमको मुख्य एजेन्ट बनाए । जुन ‘धमिजा काण्ड’को नामले चर्चित छ । यो प्रकरणमा नेपाली वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । सम्भवत बहुदलीय शासन व्यवस्था बद्नाम बनाउने प्रकरण यहीबाट सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि २०५५ सालमा जहाज र कम्पनी ९ नभएको चेज एयरसँग बोइङ भाडामा ल्याउन सम्झौता गरियो । त्यो प्रकरणबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यो क्रम २०५७ सालमा एकपछि अर्को गर्दै चाइना साउथवेस्ट, लाउडा र एयरबस काण्डले राजनीतिलाई खराब बाटोमा लग्यो । यसको बाछिटामा कांग्रेस एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व मुछियो । यही विषयलाई लिएर सदनदेखि सडकसम्म अवरुद्ध भए । रत्नपार्कका रेलिङ तोडिए । सडकमा आगो बालियो ।

गणतन्त्र आएपछि २०६६ सालमा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्काे वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाएको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । यो निर्णयसँगै संसदीय राजनीतिमा पहिलोपल्ट आएको माओवादी समेत निरपेक्ष रहेन ।

संघीय गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुँदै गए । एनसेल, चमेलिया जलविद्युत, फोरजी वितरण, वाइडबडी, न्यारोबडी, बुढीगण्डकी, भृकुटीमण्डप लिज प्रकरण, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आसेपासे पोस्ने काम, पासपोर्टको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, आयल निगम जग्गा प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, लाइसेन्स छपाइ कमिसन, चन्द्रागिरि केबुलकार सम्झौता, ललितानिवास, ओम्नी, यति होल्डिङस, राजदबारको जग्गा अनाधिकृत प्रयोगदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्मका अर्बौं भ्रष्टाचारमा सरकारी नेता, तिनका नातागोता, तिनले तोकेका कर्मचारी र भाग दिन राजी ठेकेदारहरू नै संलग्न भएका देखिन्छन् । कतिपय भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमै भएका छन् ।

अयोग्य लडाकुलाई दुईदुई लाखका दरले रकम दिइने निर्णय पछिल्लो उदाहरण हो । भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षपछि उजुर नै नलाग्ने विधेयक संसदमा दर्ता हुनुले पनि सरकार स्वयं भ्रष्टाचारी भएकाले कानूनी हतियार प्रयोग गरेर आफू बच्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्टै छ  । छानबिनका नाममा आयोग बनाएर डिसमिस पारिएका र अदालतद्वारा पक्षपोषण गरिएका भ्रष्टाचार धेरै छन् ।

यतिबेला ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड’ ले तहल्का मच्चाएको छ । प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १ सय २५ जनाले ठगीमा उजुरी दिएको र ती सबैको पैसा जोड्दा करिब २५ करोड पुगेको छ । सूचीमा उल्लेख भएका सबै ४ सय ७५ पीडित व्यक्ति सम्पर्कमा आउने हो भने अर्ब बढी रुपैयाँ ठगिएको विवरण आउन सक्छ  । कतिपय पैसा बुझाएका व्यक्ति उल्टो कारबाही होला भन्ने डरले प्रहरीमा उजुरी दिन आएका छैनन् ।

सरकारले निर्धक्कपूर्वक निवेदन दिनोस् कुनै डर मान्नु पर्दैन भनेर आह्वान गरे अझै थप उजुरी आउने निश्चित छ  । अब प्रश्न उठ्छ यति ठूलो ठगी र संगठित अपराधमा १३ जना मात्र सहभागी थिए त ? त्यो ठगिएको करिब १ अर्ब रकम उही एक दर्जन अभियुक्तले मात्र भाग लगाए ? कि त्यो भाग अरू ठूला नेता–कर्मचारीहरूले पनि पाए ? यसको गहन रूपमा अनुसन्धान हुनैपर्छ । किनकि यो प्रकरण भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । राष्ट्रकै बदनाम गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र प्रहरी कहीँ पनि चुक्नु हुन्न । आमनागरिकले साथ दिइरहेको यो बेला दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सके मात्र बदनाम हुन थालेको देशको छवि बचाउन सकिन्छ ।