काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम टुङ्गो लगाउने बहानामा सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको संक्रमणकानिल न्याया सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउमा सरकार देखिएको छ । एकातिर सरकार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति नदिने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने अर्कातिर आममाफी पाउन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पीडितको तर्फबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरिरहेका छन् ।

तत्कालिन कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले १ वर्षअघि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयकमा द्वन्द्व पीडितहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संशोधन विधेयक कानून समितिमा दफावार छलफल भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक पनि निष्कृयभयो ।

पछिल्लो समय द्वन्द्वकालिन मुद्धामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि आफ्नो रक्षाको लागि रातारात त्यस विषयलाई निरुपण गर्ने अठोटमा पुगेको माओवादी नेतृत्वले द्वन्द्व पीडितका केही असन्तुष्टिलाई संशोधन गर्दै संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो । दफावार छलफलको लागि कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको विधेयकमा थप संशोधन नहुने संकेत कानूनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।

विधेयकमा गरिएको मानवअधिकार उल्लङ्नको वर्गीकरण र आममाफी दिन सकिने यी दुई व्यवस्थाप्रति नै पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । तर, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेर्न नहुनै भन्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन दुबै पक्षले योगदना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक दुबै पक्षलाई स्थान दिएर आएको दाबी मन्त्री गुरुङको छ । गुरुङको यो दाबीले संशोधन विधेयक सतप्रतिशत सहि छ भन्ने तर्फ ईङगित गरेको छ ।

एकातर्फ संसदमा पेश भएको आममाफी दिन सकिने विधेयक उचित भएको दाबी सरकारको छ भने अर्कातर्फ सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा भएका जघन्य अपराधमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दावी गरिएको छ ।

सरकारले २०७१ माघ २७ गते संक्रमणकालिन न्यायनिरुपणका लागि संक्रमणकालिन आयोग गठन गरेको थियो । केही उपलब्धीबिनानै आयोगले ४ वर्षे कार्यकाल गुजारेको थियो । दोस्रो पटक पुनः ३ वर्ष म्याद थपिए पनि ती दुवै आयोगले केही पनि कामै नगरी आयोगको म्याद सकियो भने करिब १ वर्षदेखि आयोग पदाधिकारीविहिन छ । बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी थप गरेको आयोगको म्याद आगामी असार ३१ गते सकिंदैछ । कुनै पनि सरकारको चासोमा नपरेको संक्रमणकालिन न्याय निरुपण अहिलेको सरकारले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग गरेको छ ।