काठमाडौं । सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्राबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरालाई लम्ब्याउन न्हुने निस्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुनेगरी विधेयक टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडित, संशोधन कर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक, कानूनी अफ्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैँमा जायज नहुने बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वका घटना जति लामो समयसम्म राख्यो त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जने उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यस अघिको संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बिन्धत विधेयकलाई लगभग निस्कर्षमा पुर्‍याएको भन्दै त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा अन्य सांसदहरु पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए । उनीहरुले यस अघिको संसदीय समितिले टुंग्याउन नसकेको बुँदामा मात्रै छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।