काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले सम्पती शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउण्डरिङको कालोसूचिमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्नेकुरा स्थापित गर्न पनि २०८० जेठभित्र प्रश्तुत विधेयक पारित गर्न, थप दण्डसजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयक बनाएर आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचिमा पर्नबाट जोगाउन भएपनि सरकारले प्रश्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखि पारित गरित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिटै निस्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले सम्पती शुद्धीकरण निवारण संशेधन ऐनमा घरजग्गा सम्बन्धि व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने,सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको बताउनु भयो ।