गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका १६ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ । उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ३३ जनालाई राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन किसिमका मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो ।

गत चैत १२ गतेबाट अनुसन्धान थालेको प्रहरीले करिब २ महिनाको अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोमबार मध्यान्ह सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा २७ करोड बराबरको बिगो माग पनि दाबी गरिएको छ ।

प्रकरणमा मसछिएका ३३ मध्ये १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको जनाएको प्रहरीले बाँकी १७ जना फरार रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाउने राय दिइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । जुन कसुर गर्नेलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । प्रहरीले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिनुका साथै १६ जना पक्राउ र बाँकी १७ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।

प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अब सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपाने बताउनुहुन्छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को पालामा २०७६ जेठ ३० मा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने रहनुभएको थियो ।

पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कीर्ते गरी अनसूची थपेर बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री रहेको बेला नक्कली नामहरु राख्दै रकम उठाएर ठगी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएर प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । अब बल सरकारी वकिलको कोर्टमा पुगेको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायमै मुलुकको छबि धमिलो बनाउने यो प्रकरण कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ ? ध्यान अब सरकारी वकिलको कार्यालयतिर मोडिएको छ ।