काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भुमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गईरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गईरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । करसम्बन्धि सामुदायिक उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अघि बढाउने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको समेत बताउनुभयो ।