काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको साझा फोरम स्पिकर फोरम नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट हुँदै आएको क्षति न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धीत भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सभा अन्र्तगत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एक आपसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिको न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । भूकम्प बाहेकका प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणाली मार्फत जानकारी पाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक कतिपय कानूनहरु परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

राईले स्थानीय तहलाई अधिकार विनियोजन हुन नसक्दा कतिपय विपद्का घटनामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । जलवायुजन्य विपद्का कारण वर्षेनी ठूूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा असर पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै विपद्को न्युनीकरणका लागि पुर्वसुचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायुजन्य नीति ऐन धेरै भएपनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसदमा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार, संसद र सांसदहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकाका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीति निर्माताका रुपमा सांसदहरुलाई हेर्ने गरिएको भएपनि आफूहरु सरकारले बनाएर ल्याएको मस्यौदामा मात्रै छलफल गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद् तथा क्षति न्युनिकरणका लागि विद्यमान ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए ।