काठमाडौं । न्यायालय शुद्धीकरण लगायत ८ वटा माग राख्दै साताव्यापी आन्दोलन गरेको नेपाल बार एशोसिएशन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मौन छ । कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै बारले उठाएका अरु महत्वपूर्ण मागहरु आझेलमा परेका छन् । तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्चबाट हटाउन आन्दोदन गरेको बारले फेरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आन्दोलन गर्नु र सिफारिस पछि अरु मागको बेवास्ता गर्नुले बारको आन्दोलन व्यक्ति विशेषको लागि मात्र हो की भन्ने देखिएको छ ।

२०७८ कात्तिकमा न्यायालय शुद्धीकरणका लागि तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै १०९ दिन लामो आन्दोलन गरेको बारले फेरि प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ति माग गर्दै गत बैशाख १७ गते देखि सत्ताव्यापी आन्दोलन गर्‍यो ।

स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षा, न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतीको अन्त्य, पूर्णस्वचालित पेशी व्यवस्थापन लागु गर्नुपर्ने, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु पर्ने, प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त भएका न्यााधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल बारको माग थियो । तर, यी मागमध्ये प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मात्र भएको छ भने नियुक्ति अझै बाँकी नै छ ।

बारको अर्को महत्वपूर्ण माग सर्वोच्च अदालतसहित सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरुको नियुक्ति थियो । तर, ७ वटा उच्च अदालतमध्ये ६ वटा उच्च अदालत अझै नेतृत्वविहीन छन् । मुख्य न्यायाधीशसहित उच्च अदालतमा तत्काल ४२ जना न्यायाधीश आवश्यक छन् भने जिल्ला अदालतमा ३६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको पद खाली छ । गत बैशाख २५ गते कानूनी रिक्तताकै बीच संवैधानिक परिषद्ले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस त गर्‍यो । तर, संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा कार्कीले अझै नियुक्ति पाउनुभएको छैन । २ वर्ष अघिको १०९ दिन लामो आन्दोलनले राणाको बहिगर्मनलाई नै उपलब्धी मानेको बारले अहिले पनि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई नै उपलब्धी रुपमा लिएको नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अन्जिता खनाल बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिस पछि नियुक्तिका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने भनेको बार अहिले मौन देखिएको छ । गत बैशाख ३१ गते प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच संसदीय समिति गठनका लागि सहमति भएपनि सिफारिस भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । तर, नेपाल बारका महासचिव खनाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नै आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा रहेको भन्दै न्यायालय शुद्धीकरणलगायत अरु माग सम्बोधनका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेकाले चाँडै नै निर्णयमा पुग्ने खनालतको तर्क छ ।

न्यायालय शुद्धीकरणको लागि पटक पटक भएका आन्दोलनको कुनै ठोस उपलब्धि अहिलेसम्म देखिएको छैन । न त न्यायालय स्वतन्त्र देखिएको छ न त न्यायपालिका माथिको कार्यपालिका हस्तक्षेप नै रोकिएको छ । बारले न्यायालयको शुद्धीकरण चाहेकै हो भने कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ मिल्ने आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि न्यालयको पुनसंचनाको लागि आवाज उठाउन आवश्यक छ ।