काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिवद्धता जनाएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो ।

उहाँले २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरु सबैले आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आायेगका सिफारिसहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्व नेपाल सरकारको भएको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष मगरले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गतिविधि रोकी सिमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालिन न्यायको विषय छिटो टुंग्याइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताउनुभयो । १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।