२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


गणतन्त्रको १५ वर्ष पूरा, राज्य सञ्चालकहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन्


91
Shares

दिपक श्रेष्ठ र सुमित्रा केसी

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्रको १५ वर्ष पूरा भएको छ । लाखौं जनताको सडकमा उत्रिएर राजतन्त्र बिदाई गरेपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । गणतन्त्र आएसँगै जनतालाई आफ्नो बोल्न पाउने लेख्न पाउने तथा विरोध गर्ने पाउने लगायतका थुप्रै अधिकार प्राप्त भएको छ । जनता केन्द्रविन्दुम रहने गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपनि राज्य सञ्चालकहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ ।

गणतन्त्रलाई व्यवस्था मात्र नभएर जनताको विजयउत्सवको रुपमा लिने गरिन्छ । बोल्न लेख्न लगाएतका सामान्य अधिकारबाट पनि बन्चित रहेका नेपाली जनताको ठूलो राजनीतिक उपलब्धी गणतन्त्रलाई लिइन्छ । गणतन्त्रको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायत थुप्रै उपलब्धि भएका छन् । राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राज्यको सर्वोच्च निकायमा नागरिकको पहुँच स्थापित भएको छ ।

राज्यको ठूला पदमा बसेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गणतन्त्रले अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्ने गरेपनि जनताले यसलाई सहजै पत्याउने बतावरण भने बन्न सकेको छैन । गणतन्त्रको मर्म अनुसार व्यवहारिक रुपमा काम हुन नसकेको जनताको गुनासो छ । व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएको शासन शैैली परिवर्तन नभएको जन गुनासो बाक्लै सुन्न पाइन्छ । स्वतन्त्र रुपमा जनताले गरिखान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ ।

गणतन्त्र आएको १५ वर्षको अवधिमा संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिबाटै पटक–पटक व्यवस्थाविपरित कदम चालिँददा जनता निराश हुने गरेका छन् । जुन संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिलाफ छ । गणतन्त्रको व्यवस्था आएपनि जनता सरकार र राजनीतिक दलबाट आफुले सोचेका सपना पूरा होलान भन्नेमा अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढ्नु, गरिबी, वेरोजगारीको अत्यासलाग्दो अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य सामान्य पहुँच भन्दा माथि हुनु देखि भ्रस्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको दृश्यले जनता निरास बनेका छन् । जणतन्त्र भनेको जसलाई मारे पनि छुट पाउने व्यवस्था रहेछ जस्तो लाग्ने गरेको नरज रानामगर बताउनुहुन्छ ।

मुलुकको नेतृत्वले जनतामा परिवर्तनको आभास दिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि जनताको गुनासो र सुझावलाई नेतृत्वले सुन्न र मनन् गर्न आवश्यक छ । गणतन्त्र सिमित व्यक्ति र वर्गको मात्र पेवा बन्न हुँदैन । यसको फल सबै नेपालीले समान रुपमा पाउन आवश्यक छ ।