काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचारु गर्नुभएको हो ।

उहाँले जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा आयोजनामा न्युनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोषको लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन रहेको थियो ।