फाइल तस्बिर

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको सिफारिसको विरोधकैबीच नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । कानूननै नभएको अवस्था कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध स्वयम कानूनव्यवसायीले नै आपत्ति जनाएका छन् । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

गत बैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदले कानूनी रिक्तताकैबीच सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफरिस गर्‍यो । कानून नभएको अवस्था भन्दै बैठक बस्न आनाकानी गरिरहेको संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई गरेको सिफारिसमाथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । परिषद्ले कार्कीलाई सिफारिस गरेको झण्डै एक महिनापछि गठन भएको संसदीय सुनुवाई समितिले विवादित सिफारिसको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनले नै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । कानूनी रिक्तता भएकै अवस्थामा सर्वोच्चका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गरेको सिफारिसमा न त सर्वोच्च अदातल बोल्यो न त बार नै । प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिस विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता नै गरेको छैन भने बारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई ठूलो उपलब्धी मानेको छ । कानून व्यवसायीले असंवैधानिक भनेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसको तर्क बार मान्न तयार छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्षदेखि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सर्वोच्चले खारेज गरेपछि ती नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै त्यसमा संवैधानिक विवाद भएको स्वीकार गरेको छ ।

तर, जुन व्यवस्थालाई सर्वोच्चले नै गलत मान्दै आएको छ त्यही व्यवस्थाबाटै गरिएको सिफारिस वैधानिक मान्दा फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ । कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन मात्र छुट्टै मापदण्ड बनाएको आरोप कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मात्र नभई यसअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ३ जनाको पनि संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने छ । तर १ वर्ष अघि न्यायापरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको ३ जनाकोे संसदीय सुनुवाई नगरी प्रधानन्यायाधीशको मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीले सरकारले न्यायालयको नेतृत्वकर्ता नभई कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति मात्र गर्न चाहेको कानून व्यवसायीको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।