काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरु नागरिकता विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुभन्दा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि खनिएका छन् ।

जेठ १६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिराखेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाकै बेला संघीय संसद (राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा) बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । अघिल्लो संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा केही सवाल उठाउँदै भण्डारीले संसद्लाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर फेरि जस्ताको तस्तै सो विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाइयो । भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन । तर त्यसलाई रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएर आएपछि गत हप्ता प्रमाणीकरण गर्नुभयो ।

अघिल्लो संसदले गरेको काम नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि संसदमा छलफल नगरी मृत भएको उक्त बिधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति संसदमा बिपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सो बिधेयकलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका भातृसंगठन सडकमा उत्रेका छन् भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले संसद अवरुद्ध गरेका छन् । संसदमा दर्ता भएदेखिनै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भइरहेको नागरिकता विधेयकमा भएका विषयवस्तुमा भने कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन् ।

विधेयकका विवष्यवस्तुभन्दा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया विवादको केन्द्रमा छ । कसैले निष्कृय भएको विधेयक निष्कृय नै राखेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् भने आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्रपति कार्यालय प्रयोग भएको आरोप समेत लागेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गरिएको आरोप सरकारमाथि लगाउनुभएको छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेले पनि मृत भइसकेको बिधेयकलाई नयाँ संसदमा प्रक्रियामा नल्याई प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संसदमा बिरोध गरेको छ । रास्वपाले पनि नागरिकताबाट बञ्चित भएकालाई नागरिकता दिन नभइ अर्कै स्वार्थले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघिको संसदमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेसी दलको विरोध रहेको थियो । २०७७ असारमा काँग्रेस र मधेशी दलहरुको फरक मत रहेपनि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिनिधसभामा नेपाली काँगेसले विरोध गरेर संसद अवरुद्ध गरेको थियो । यसअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पारित हुन नसकेको विधेयक, अहिले पनि उक्त विषयमा मौन छ ।

विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी कुनै प्रावधान थप्नु घटाउनुको सट्टा वैवाहिक अंगीकृत भन्ने शब्द नै हटाइएको छ । विधेयकमा समावेश भएका गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने लगायत जस्तो गम्भीर विषयवस्तुमा भने कहीँ कतै पनि प्रश्न उठेको छैन । आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि एउटा सरकारले ल्याएको विधेयकको अर्को सरकारले विरोध गर्ने प्रवृतिले लामो समयदेखि धेरै नागरिक अनागरिक बन्न बाध्य भएका छन् । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट पछि हटेर नागरिकता जस्तो संवेशदनशील विषयमा सहमति जुटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।