काठमाडौं । आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवद्र्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । बुधवार भने सम्बन्धीत मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याँइ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी कानून नर्मिाण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सो अनुसार कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।