काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो ।

बैठकपछि सञ्चराकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु हटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले गैरसंवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताउनुभयो ।

पौडेलले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्नेकुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताउनुभयो । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति पधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुसँग भेट गरेको थियो ।