काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता केदार कोईरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा नेता कोईरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताउनुभयो ।

कोईरालाले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि बताउनुभयो ।

नेता काईरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएको बताउनुभयो ।